ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸਿਸ਼
ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭ ਲਈ ਜਨਤਕ ਆਚਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਰੀਤ ‘ਚ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 19 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਿਲ 86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਰੀਤ ਹੈ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਆਮਦਨ 206 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੋਹਾਨ ਦੀ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੀ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਜਪਾਈ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਆਨਾਥ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਬਸਪਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ 111 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਪਾ ਦੇ ਅਖ਼ਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨਭਰ ਬੰਗਲਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ 25 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨਰੇਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ 375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲਾਨੀ ਤਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਐਲਾਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਛੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 10-50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 17 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 1 ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲਾਨੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ‘ਚ 51 ਮੰਤਰੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਸਤ ਸੰਪਤੀ 21.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਐਲਾਨੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 217 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਐਲਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਕੀ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਅਸਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? ਜਿਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਕੀ ਉਹ ਇਸਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ? ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਗੁਲਜਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਐਨੀ ਸੰਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿੰਦਬਰਮ ਇਸਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ ।
ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ ਦੇ ਓਰਵੇਲੀਅਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਮੰਨ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਾਮੰਤੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਵੀਆਈਪੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਓਲੀਅਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹਨ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਆਗੂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ 3.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਸੱਤ ਸਿਤਾਰਾ ਬੰਗਲੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪਾਰਕ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਣਕ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਨੀਚਰ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਇੰਟਰਨੈਟ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਸਭ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ‘ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ‘ਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਵਾਜਾਈ ਭੱਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਤਿੰਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਲੱਖ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਸੋਫ਼ਾ ਕਵਰ ਅਤੇ ਧੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੀ ਸਾਡੇ ਜਨਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ‘ਚ ਖਾਈ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਤੀਜੇਵਜੋਂ ਜਨਤਾ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤ੍ਰਾਸ਼ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਨਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਸਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਰੈਡ ਲਾਈਟ ਜੰਪ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਉੱਗਲੀ ਉਠਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਪਭਾਜਨ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।
ਅਸਲ ‘ਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ‘ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ’ ਕੀ ਵੀਆਈਪੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ 130 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਦਿਖਾਵੇ ਕੀ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ‘ਚੋਂ ਜਾਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਕਤੀਗਤ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸਗੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਜੀਵੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਊਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਗਣਾ ਪਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀਆਈਪੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ, ਉਡਾਣਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
