ਪਿਆਜ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਿਆਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਚ ਜਿਣਸ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਖਾ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਚ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪਿਆਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 70-80 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਕੀਮਤ 60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਕੋਸਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧ (ਵਿਰੋਧਭਾਸ਼) ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆਜ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅੱਜ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੀ 40-50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜੀਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਦਸ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ‘ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ 20-25 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਸੇਬ ਦੇ ਰੇਟ ‘ਚ ਨਾ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣ ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
