ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਯੋਜਨਾ) ਨੂੰ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫੀਕੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1952’ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਭ ‘ਚ ਅਹੁਦੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। (Amarinder)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੁਝ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਾ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 191 ਅਧੀਨ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫੀਕੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1952’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1952 ‘ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗੁੰਝਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਪਰਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫੀਕੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1952’ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-2 ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 213 ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
 ਐਕਟ-1952' ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ......){kind=link}