ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਕੀਤੀ ਅੱਧੀ | Farmers
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ | Farmers
- ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ 5000 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਥਾਂ 2500 ਰੁਪਏ | Farmers
ਪਟਿਆਲਾ (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੱਧੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਝੰਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ ਦਾ ਪਿੜ੍ਹ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ 4750 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਕਿਊਰਟੀ ਫੀਸ ਲਗਾ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰੇਡਾ ਵੀ ਮਾਰੀਆ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ 5000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੋਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਲੋਡ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ : ਸੂਬੇੇ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀ, 6 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਘਟੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਡ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਸ਼ਮਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਅੱਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਢਕੌਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਲੇਵਲ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਸ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਕਬਾੜ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਊਬਵੈਲ, ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ 2500 ਰੁਪਏ ਭਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਡ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੁੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੀਰੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ , ਤਾ ਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਲੋਡ ਵਧਾ ਸਕਣ। (Farmers)
ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹਿਆ ਫੈਸਲਾ | Farmers
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮਹੋਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ 1200 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਭਾਵ 75 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲੋਡ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ। (Farmers)
