ਡਾ. ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਮਡੀ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੇਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 1972-73 ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਯਾਨੀ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ) ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਜਦ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 5.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 15-29 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਰਦਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 18.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 2011-12 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 8.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। 2017-18 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ‘ਚ 27.2 ਫੀਸਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਜੋ 2011-12 ਵਿੱਚ 13.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ 17.4 ਫੀਸਦੀ ਮਰਦ ਤੇ 13.6 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ।
ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਟੈਟੀਸਟਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ (ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ) ਰੇਟ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 47-48 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 82 ਫੀਸਦੀ ਮਰਦ ਤੇ 92 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਛੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਠੇਕੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮੱਦਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗ ਦੇ 3.5 ਲੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਚੋਂ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ 13 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਕਾਨ੍ਹਪੁਰ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸੌ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਏਐਸ ਵਰਗੇ ਵਰਗ-1 ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਯੂ ਪੀ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਯਾਨੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀ-ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2018 ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਂਸਰ ਕੀ (ਰੀ-ਰਿਜ਼ਲਟ ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਐਲਟੀ ਗ੍ਰੇਡ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਪੀ-ਪੀਸੀਐਸ, ਪੀਸੀਐਸ, ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ, ਟੀਜੀਟੀ/ਪੀਜੀਟੀ, ਟੀਈਟੀ, ਸੁਪਰ-ਟੀਈਟੀ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪੀ੍ਰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਧਾਂਦਲੀ/ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2018 ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਸੈਂਤੀ ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਡਾ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਰੀਬ ਨੌ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫ਼ੀਸ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਬਠਿੰਡਾ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
