ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਥ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਧਨਾਢ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਾਂਗ ਹਨ ਉਸ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੈਫ਼ੇ ਕੌਫੀ ਡੇ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਵੀਜੀ ਸਿੱਧਾਰਥ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇਤਰਾਵਤੀ ਨਦੀ ‘ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਟੋਹਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਕਾਰਨ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀਜੀ ਸਿੱਧਾਰਥ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕੇ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਓਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜ਼ੀਬ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ-ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਹੈ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਡੇਗਣ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ-ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਭ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਹੈ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਮਦਨ ਛਾਪੇ, ਈਡੀ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ।
ਇੰਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚੀਆਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਆਖ਼ਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਤਾਂ ਅਣਟਰੇਂਡ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਚੁਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ‘ਤੇ ਲੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸ, ਚੰਦੇ, ਵਿਆਜ਼, ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪਹੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਗੂ ਦੋਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
