ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਲੀਜਿੰਗ ਐਂਡ ਟੇਂਨਸੀ ਬਿੱਲ 2019 ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਮਿਆਦ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਾਤਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਟੇਂਨਸੀ ਐਕਟ 1887, ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਓਕੂਪੈਂਸੀ ਟੇਂਨਟਸ (ਵੈਸਟਿੰਗ ਆਫ ਪਰੋਪਰਾਇਟੀ ਰਾਈਟਜ਼) ਐਕਟ 1952, ਦੀ ਪੈਪਸੂ ਓਕੂਪੈਂਸੀ ਟੇਂਨਟਸ (ਵੈਸਟਿੰਗ ਆਫ ਪਰੋਪਰਾਇਟੀ ਰਾਈਟਜ਼) ਐਕਟ 1953, ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਡਜ਼ ਐਕਟ, 1912, ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕਿਉਰਟੀ ਆਫ ਲੈਂਡ ਟੈਨਉਰਸ ਐਕਟ, 1953 ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਟੇਂਨਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡਜ਼ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਖੁਸਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਕਿਰਏਦਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼, ਬੀਮਾ, ਸਬਸਿਡੀ, ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉੱਚ ਕੀਮਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਕਾਊ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ/ਗਰੁੱਪ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਣੇਗੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਵਿਕਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿਕਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
