ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) | ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਲ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਏ.ਈ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਏ.ਈ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ 107 ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਡਿਪਲੋਮੇ ਤੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਲ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2017 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਕਾਊਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਊਂਸਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ
ਸ੍ਰੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ 25 ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਦਾਰੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਤੱਕ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਊਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਇਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਰਾਜ ਵਿਚ 82 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਨਾਂ (82 ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ÎਿÂਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਊਂਸਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਦੀਆ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਨ-ਐਫੀਲੀਏਟਡ/ ਨਾਨ-ਅਪਰੂਵਡ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਡਿਗਰੀ/ ਡਿਪਲੋਮੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
