ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ
28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉੱਧਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਉਬਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਭ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਹੈ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਨਿੱਬੜ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਲਾ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ ? ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਰਾਹ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਦੂਹਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਫੌਜ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ’ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਖੈਰਖਵਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਚੁਣਨੇ ਹਨ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਢੰਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਸਕਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਪਵੇ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਵਰਗ ਹੈ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
