ਬਠਿੰਡਾ (ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ) | ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਜੱਥੇਦਾਰ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣ ਓਧਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ 420,465,466,467,468,471 ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਜੁਰਮ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਤੀ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 30 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ (13)(1)(ਡੀ)(ਈ) ਰ/ਵ(13)(2) ਅਤੇ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ (1 ਅਪਰੈਲ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਤੱਕ) ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ 2,38,42,854 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 4,10,63,158 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਲਜਮ ਨੇ 1,71,20,304 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਹਨ ਪੁਲੀਸ ਦੇ 9 ਕੇਸਾਂ ‘ਚੋਂ ਛੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬਾਕੀ ਹਨ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ‘ਚ ਜੱਥੇਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਲੰਬੀ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਣਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੱਥੇਦਾਰ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਹੈ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
