ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਦੋ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 2 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਚਰਨਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਸੰਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਵਿਖੇ 7 ਅਗਸਤ 2015 ਅਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਤੇ ਫਿਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਦਰਜ਼ 4 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਰਜ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਰਾਜਾਰਾਮ ਬਨਾਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
