ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਭਾਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਲਗਭਗ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਾਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀਆਂ 62 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਹੀ ਕੋਈ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ 7422 ਬਿਨੈਕਾਰ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ।
ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜ਼ੂਬਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਸਕੱਤਰੇਤ ‘ਚ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ‘ਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ‘ਚ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਚਪੜਾਸੀ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਚੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸਫਾਈ ਲਈ ਨਾਲੇ ‘ਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ‘ਚ ਭੌੜਾ, ਬੱਠਲ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਉਤਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਘੱਟ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਗ ਚਾਰ ਜਾਂ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਐਮਬੀਏ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੱਕ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਆਉਣਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਇੱਕ ਲੱਭੋ ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਕੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਚ ਵੀ ਦਿਲਖਿੱਚਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਚ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਖਿਚਾਅ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਕਈ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ? ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਹੀ ਖੋਟ ਹੈ? ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ, ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਤੀਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਆਦਿ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਐੱਮਬੀਏ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮੋਹਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਘੱਟ ਅੰਕ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਪੱਧਰੀ ਸਟਰੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਮ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਸਟਰੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ‘ਚ ਚੰਗੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਫੈਲਾਉਣ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ, ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਹੁਨਰਮੰਦ, ਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਮਾਹਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ‘ਚ ਚਪੜਾਸੀ ਵਰਗੀ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਗਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਰਮਾ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
