ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਹੱਥ ਠੂਠਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਬੁੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼
ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ।
ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾੜ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਏੇ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਣੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਲਟ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਠੂਠਾ ਫੜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਠੂਠਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਠੂਠਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਸਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿਵਾਲੀਆ ਪਣ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਰੈਫਰੰਡਮ 2020 ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ
ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡਾ ਰੈਫਰੰਡਮ 2020 ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
