ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇੱਥੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚੇ ਜੇਕਰ ਬਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਲੱਖ ਮਾਵਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਦ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਘਿਰਣਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ । ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ 1998-2002 ਵਿੱਚ 17.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2012-16 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਕਰਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਿਬੂਤੀ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਸੌਖਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਸੰਸਾਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 140 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਮੀ, ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ‘ਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬਲਗ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਵਿਕਾਸਹੀਣਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 93.4 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 25 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 966 ਪੋਸ਼ਣ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਪੋਸ਼ਣ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ 2015-16 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,72,902 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 92,760 ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੋਸ਼ਣ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜੋਖ਼ਿਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਸੇਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਸ ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਤਿ-ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਯੂ ਕਰਾਇ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ‘ਚੋਂ 9 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 5.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ‘ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 6 ਤੋਂ 59 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬੱਚੇ ਐਨੀਮੀਆ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵਜੰਮੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਲ ਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3000 ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 46 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਕਰੀਬ 4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਐਸੋਚੈਮ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮ ਈਵਾਈ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-4 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 59 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਰਪੋਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਕਿਤੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੋਸ਼ਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ । 15 ਤੋਂ 49 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ 58 ਫੀਸਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ 55 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ, ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਇਓਡੀਨ ਯੁਕਤ ਨਮਕ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ, ਸਤਨਪਾਨ ਆਦਿ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ।ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 1.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰੇਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪੰਹੁਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵਜੰਮੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
