ਬਠਿੰਡਾ (ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ)। ਕਰਜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਜੁਟ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਾਮੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕਾਬਜ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸਰੀਰਦਾਨੀਆਂ ’ਚ ਨਾਂਅ
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦੋ ਅੰਤਮ ਬਜਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਤਾਜਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ‘ਚ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ 13.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਐਤਕੀਂ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਿਗਮ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਾਲ 2013-14 ‘ਚ ਹੁਡਕੋ ਤੋਂ 8.75 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਲ 2015-16 ‘ਚ 17.50 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ‘ਚ ਵੀ ਏਨਾਂ ਹੀ ਕਰਜ ਲਿਆ ਜੋ 43.75 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਰੀਬ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਫੰਡ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸਰੀਰਦਾਨੀਆਂ ’ਚ ਨਾਂਅ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਮਦਨ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਟੈਕਸ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ 12 ਤੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਬਣੀਆਂ ਨਜਾਇਜ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ‘ਚੇਂਜ਼ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼’ ਵਜੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਆੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਜਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੈਰਾਨੀਜ਼ਨਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਕਰਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਇਹ ਖਰਚੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਇਸ ਮਦ ਤਹਿਤ 59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017-18 ‘ਚ ਵਧਾਕੇ 77 ਕਰੋੜ 92 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੇ ਡੋਬੀ ਬੇੜੀ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੇ ਡੋਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਬੇਵੱਸ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵੀਆਈਪੀ ਹਲਕਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਲ ਡਿਫਾਲਟਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਸੂਲੀ ‘ਚ ਸਿਆਸਤ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਅਦਾਰੇ ਟੀਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੀਵਰੇਜ਼ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ‘ਚ ਤੀਕੜੀ ਨੂੰ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੰਪਨੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਜਲ ਭਰਾਵ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰਡਾਂ ‘ਚ ਆਰ.ਓ ਲੱਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਓਂ ਦੀ ਤਿਓਂ ਹੈ।
ਬਜਟ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ: ਮੇਅਰ
ਮੇਅਰ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਨਾਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਖੜੇ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਝਲਕ ਅਗਾਮੀ ਬਜਟ ‘ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ।
