ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ
- ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2025 ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਰੱਦ-ਆਗੂ
PSPCL Employees Protest: (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ) ਪਟਿਆਲਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਧੀਨ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 2 ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਰੋਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਇੰਜ: ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਜੇਈ ਕੌਂਸਲ ਇੰਜ: ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਜ: ਅਮਨਦੀਪ ਜੇਹਲਵੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਸਰ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ 1894 ਤਹਿਤ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੰਟਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਆਦਿ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Sainik Welfare Punjab: ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਤੁਰੰਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੀਆਂ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੁਪਰਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਰਮਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੈਸਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
