Trade Agreement Impact: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਡਾਵਾਡੋਲ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Weather News: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ, ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ (ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ), ਪਰ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 45 ਕਰੋੜ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਯੂਰਪ ਸਿਰਫ਼ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। Trade Agreement Impact
ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜਾ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਤਪਾਦ, ਰਸਾਇਣ, ਇਸਪਾਤ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Trade Agreement Impact
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਟੀ, ਆਈਟੀਈਐੱਸ, ਸਲਾਹ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੂਰਪ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ 130 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਿਹਾ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਯੂਰਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਪਾਰ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਹਰੀ ਊਰਜਾ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕਈ ਦੌਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ, ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮੱਤਭੇਦ ਬਣੇ ਰਹੇ। Trade Agreement Impact
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸਨ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਠਹਿਰ ਗਈਆਂ। ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਸਾਰਕ ਹਲਾਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਤਣਾਅ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Trade Agreement Impact
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਥਿਰਤਾ ਸਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੇਯਕੀਨੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ’ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਐੱਨਕੇ ਸੋਮਾਨੀ
