Budget 2026: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ‘ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ’ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਜਟ ਦਾ ਕੁੱਲ ਆਕਾਰ ਲਗਭਗ 53.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 4.3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 4.4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Union Budget Criticism: ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ …
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ | Budget 2026
ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਟੀਸੀਐਸ ਦਰ ਨੂੰ 5% ਤੋਂ 20% ਸਲੈਬ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਫਲੈਟ 2 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੀਸੀਐਸ ਦਰ ਹੁਣ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2025, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਲਾਕ | Budget 2026
ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਟੈਕਸ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਊਚਰਜ਼ ’ਤੇ ਐਸਟੀਟੀ ਨੂੰ 0.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 0.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ 0.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 0.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਇਬੈਕ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਕਸ ਆਰਬਿਟਰੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬਾਇਬੈਕ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੇ 11.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਤ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ-ਪੁਣੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਰਗੇ ਰੂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜੋਖਮ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ | Budget 2026
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਇਓ-ਫਾਰਮਾਸੀਟੀਕਲ ਨਿਰਮਾਣ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਇਓ-ਫਾਰਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
