Hate vs Constitution: ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਭਾਸ਼ਾ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪਿਰੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Hate vs Constitution
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Medical Research: ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਹਰੰਬਸ ਸਿੰਘ ਇੰਸਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਦਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖੱਟਿਆ ਮਾਣ
ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖੁਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਥਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ, ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੇੜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। Hate vs Constitution
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸੇਧਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਊ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਡੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਸੰਚਾਲਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੁਧਾਰ, ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਰੋਤ ਦੱਸਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। Hate vs Constitution
ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਸਮੱਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਰਕ, ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਡਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੰਤਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦਾ, ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਖ਼ਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਚੌਕਸ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕਸਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੀ। Hate vs Constitution
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੋਣਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਿਆਨ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਤੱਥ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਜਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਧੁਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਅਗਵਾਈ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। Hate vs Constitution
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਨ੍ਰਿਪੇਂਦਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨ੍ਰਿਪ
