US Immigration Cases: ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, (ਆਈਏਐਨਐਸ) ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਆਈਸੀਈ (ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ) ਦੁਆਰਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ICE ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Sirsa News: ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲ੍ਹਾ, ਰੁਮਾਲ ਛੂਹ ਤੇ ਨੀਲੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਲੇ ਦਰਸ਼ਕ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ICE ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਂਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਦਿਵਿਆ ਵੇਨੀਗੱਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਵੇਨੀਗਲਾ ਨੇ ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲਾ ਪੰਨਾ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਟੋਲਿੰਗ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। US Immigration Cases
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਸੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਟੇਲ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਟੇਲ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਯੂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਯੂ ਵੀਜ਼ਾ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
