SIDBI ਨੇ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ
Pension Scheme Benefits: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ MSME ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2030-31 ਤੱਕ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (APY) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ SIDBI, ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SIDBI) ਨੂੰ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 2030-31 ਤੱਕ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।
ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 9 ਮਈ, 2015 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1,000 ਤੋਂ ₹5,000 ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 19 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ, 8.66 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Sad News: 18 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮੌਤ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ SIDBI ਨੂੰ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ: 2025-26 ਵਿੱਚ ₹3,000 ਕਰੋੜ, ਅਤੇ 2026-27 ਅਤੇ 2027-28 ਵਿੱਚ ₹1,000 ਕਰੋੜ। ਇਹ ਪੂੰਜੀ SIDBI ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ MSME ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ, SIDBI ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ MSMEs ਦੀ ਗਿਣਤੀ 76.26 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1.02 ਕਰੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 25.74 ਲੱਖ ਨਵੇਂ MSMEs ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1.12 ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਸਤਨ, ਹਰੇਕ MSME ਲਗਭਗ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Pension Scheme Benefits
