Digital Arrest Scam: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ‘ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਨਾਮਕ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡਰੌਣਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ, ਪੁਲਿਸ, ਈਡੀ, ਕਸਟਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ’ਤੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab News: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ
ਪਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਠੱਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਕਾਲ, ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ਼ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੋਹਬਦਾਰ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ’ਤੇ ਨਕਲੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਝੂਠਾ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੰਨੇ ਅਸਲੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। Digital Arrest Scam
ਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਡਰੱਗਸ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ।
ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਰ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਸਬੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਲਖਨਊ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਇੰਦੌਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਠੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ। Digital Arrest Scam
ਕਿ ਪੀੜਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਸੀਮਤ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਆਇਕ ਮੰਚਾਂ ਅਤੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਵਰਗੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਅਪਰਾਧ ਤਰੀਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ। Digital Arrest Scam
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਵਰਗੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਕਸਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਮਨੀ ਮਿਊਲ’ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵੋਇਸ ਕਲੋਨਿੰਗ, ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਸਪੂਫਡ ਕਾਲਿੰਗ ਨੰਬਰ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਹਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਕਮੀ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ। ਅੰਕੜੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। Digital Arrest Scam
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੋਲਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੌਥੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀਪੀਐੱਨ, ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਐਪਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਚੌਕਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਕਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਕਾਲ ਆਉਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯੂਪੀਆਈ ਪਿੰਨ, ਓਟੀਪੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੱਗੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 1930 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਪੁਲਿਸ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਹਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। Digital Arrest Scam
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਹਮਾਰ
