Global Warming Threat: ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀਮਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ 2030 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 11 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2035 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 17 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Fog Update: ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਮਾਰ, ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਅਸਰ
ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਾਮੀ ਕਾਪ-30 ਜਲਵਾਯੂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 64 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Global Warming Threat
ਵਿਸ਼ਵ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਸਾਗਰਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੀਥੇਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। Global Warming Threat
ਮੀਥੇਨ, ਜੋ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤਾਪ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਤਾਪ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਈਟ੍ਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਸੰਘਣਤਾ ਵੀ ਪੂਰਵ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅੰਤਰਾਲ ਰਿਪੋਰਟ 2025 ਅਨੁਸਾਰ, 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Global Warming Threat
ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉੱਚ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੀਮਿੰਟ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਲੁਗਦੀ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। Global Warming Threat
ਭਾਰਤ ਨੇ 2070 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ-ਸਿਫ਼ਰ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਖ਼ਰੀਦ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ, ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਨਿਕਾਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਰਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਕਰੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ। Global Warming Threat
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਧੁਰਜਤੀ ਮੁਖਰਜੀ
