WhatsApp Update: ਵਧ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ
WhatsApp Update: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਟਸਐਪ ਵੈੱਬ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਸਿਗਨਲ, ਅਰਾਟਾਈ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਸ਼ੇਅਰਚੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੈੱਬ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਮੋਡੀਊਲ (ਸਿਮ) ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਿਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੁਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਵੈੱਬ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
WhatsApp Update
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸਿਮ ਮੌਜ਼ੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਪਸ 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਵੈੱਬ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
Read Also : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਮ ਬਾਈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਗਾਹਕ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਧ ਨਿਯਮਾਂ, 2025 ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਬਾਇਲ ਗਾਹਕ ਪਛਾਣ (ਆਈਐੱਮਐੱਸਆਈ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਵਰਗੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਮ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗਆਊੁਟ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਡਿਵਾਈਸ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
