EV Charging Infrastructure: ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਧੇਗਾ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
EV Charging Infrastructure: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 10,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੀਐੱਮ ਈ-ਡਰਾਈਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਅਹਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਚਾਰਜਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਆਉਟਲੈਟ, ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਡਿਪੂਆਂ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਯੰਤਰਾਂ ’ਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਲ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸਥਾਨ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
EV Charging Infrastructure
10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ, ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨਸੀਏਪੀ) ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹਾਈ-ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Read Also : ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ
ਭਾਰਤ ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਐੱਚਈਐੱਲ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈਐੱਫਸੀਆਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੋ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, 70 ਫੀਸਦੀ ਖਰੀਦ ਗੇੜ ’ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੱਬ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
