Saudi Pakistan Defence Pact: ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਆਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ’ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।’
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ‘ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਟੋ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਵਾਂਗ ਸਮੂਹਿਕ ਰੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। Saudi Pakistan Defence Pact
ਹੁਣ, ਸਾਊਦੀ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਜੀ20 ਸਹਿਯੋਗ, ਨਿਵੇਸ਼ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। Saudi Pakistan Defence Pact
ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਸਾਊਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ-ਸਾਊਦੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ‘ਰਣਨੀਤਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਦਾ ਇੱਕ ਤੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਕਸਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਚੀਨ-ਸਾਊਦੀ ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। Saudi Pakistan Defence Pact
ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਸਮੱਰਥਨ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਟੋ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਟੋ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, 34 ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਊਂਟਰ-ਟੈਰੇਰਿਜ਼ਮ ਕੋਲੀਸ਼ਨ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। Saudi Pakistan Defence Pact
ਇਸ ਵਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਸਾਊਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਰਾਨ, ਤੁਰਕੀ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਫੌਜੀ- ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਥਿਆਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗੀ। Saudi Pakistan Defence Pact
ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ’ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਬਲਾਕ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਛਮ ਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਗੇ। ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੂਸ ਇਸਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ‘ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਟੋ’ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਯੂਰਪ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮਝ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। Saudi Pakistan Defence Pact
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਨੀ
