Bihar Elections: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

Bihar Elections
Bihar Elections: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

Bihar Elections: ਹੁਣ ਈਵੀਐੱਮ ’ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੰਗੀਨ ਤਸਵੀਰਾਂ

  • ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ | Bihar Elections

Bihar Elections: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਈਵੀਐੱਮ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੰਗੀਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਫੌਂਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈਵੀਐੱਮ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਧ ਚੋਣ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਂ, 1961 ਦੇ ਨਿਯਮ 49ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Bihar Elections

Read Also : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸੜਦੀ ਪਰਾਲੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ, ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ!

ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਈਵੀਐੱਮ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੰਗੀਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਨੋਟਾ ਵੱਡੇ, ਮੋਟੇ ਫੌਂਟ ਵਿੱਚ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਨੋਟਾ ਇੱਕੋ ਫੌਂਟ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਭੇਦ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ 70 ਜੀਐੱਸਐੱਮ ਪੇਪਰ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਗੁਲਾਬੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Bihar Elections

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 28 ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਈਵੀਐੱਮ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।