Drug Abuse: ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ, ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਨਸ਼ਿਆਂ) ਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। Drug Abuse
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇਹ…. ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 16-17 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ 36 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2047 ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। Drug Abuse
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ, ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏਐਨਟੀਐਫ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਥੀਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੂਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਥੀਮ ‘ਸਾਂਝਾ ਸੰਕਲਪ, ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਥੀਮ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ, ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅੱਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਠ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਬਲਕਿ ਹੱਲ ਵੱਲ ਠੋਸ ਕਦਮ ਵੀ ਸੁਝਾਉਣਗੇ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। Drug Abuse
ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ- ਇਸ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤਸਕਰੀ, ਡਾਰਕਨੈੱਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ- ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ- ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ- ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Drug Abuse
ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ- ਪੁਲਿਸ, ਐਨਸੀਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ- ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ- ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Drug Abuse
ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ-2024 ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਡਰੱਗ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਅਪਰੈਲ 2023) ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ।
ਤਾਂ ਅਪਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਏਐਨਟੀਐਫ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ। ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਗਠਨ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਸਕੂਲ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ।
ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 70-75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ – ਇਹ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। Drug Abuse
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਨੀ
