Australia Digital Screen Policy: ‘ਬਚਪਨ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਚਮਕ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ।’ ਇਹ ਵਾਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ, ਟੈਬਲੇਟ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬ ’ਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਲੇਰਾਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਵੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ’ਚ ਹੋਇਆ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸੰਸਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਟਿੱਕਟੋਕ ਤੇ ਐਕਸ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। Australia Digital Screen Policy
ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਅਸਟਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। Australia Digital Screen Policy
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Weather Alert Punjab: ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਲਰਟ, ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹਨ। ਯੂਟਿਊਬ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹਿੰਸਾ, ਲਿੰਗ ਪੱਖਪਾਤ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਗਲੈਮਰਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਸਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। Australia Digital Screen Policy
ਇਸਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 13 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਅਸਟਰੇਲੀਆਈ ਕਿਸ਼ੋਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਯੂਟਿਊਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਢੁੱਕਵੀਂ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ? ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ। Australia Digital Screen Policy
ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਊਜ਼, ਕਲਿੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਆਮਦਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 13 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ’ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। Australia Digital Screen Policy
ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਮਾਪੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਲਤ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੜਚਿੜਾਪਣ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਉਮਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ- ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਕੇ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਪੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਮੱਗਰੀ ਫਿਲਟਰਿੰਗ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੇ ਉਮਰ ਤਸਦੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ, ਮੁੱਲ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੁਣੇ ਵਰਚੁਅਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Australia Digital Screen Policy
ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਕ੍ਰੀਨ ’ਤੇ ਜੀਵੇਗਾ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਚਪਨ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਨੀਂਹ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਜੋ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਤੁਲਿਤ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਈਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ।
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸੌਰਭ
