Aadhaar: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ) ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। Aadhaar
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਧਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। New Delhi
ਜਮਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ 24 ਜੂਨ, 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਸਆਈਆਰ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
