ਲੰਘੀ 3 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕੁਝ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ, ਲਖਨਊ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਖੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਬੀਬ ਸਦੀਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬੁਕਿੰਗ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰੰਤੂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੋਸ਼ਟੀ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ 31 ਦਲਿਤ ਐਕਟੀਵਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਆਰ.ਐੱਸ. ਦਾਰਾਪੁਰੀ, ਲਖਨਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋ. ਰਮੇਸ਼ ਦੀਕਸ਼ਿਤ, ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ਭਰਵਾ ਕੇ ਬਾਦ ਦੁਪਹਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਕ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਠਹਿਰੇ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਦਲਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਣ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 45 ਦਲਿਤ ਵਰਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਨੂੰ 125 ਕਿੱਲੋ ਸਾਬਣ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਾਂਸੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੱਸਦੇ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਦ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਖੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੱਸਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਨਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਹੁ–ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਧੌਂਸ, ਵੱਖ–ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ, ਰਾਜਕੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਸਭ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼, ਬਰਾਬਰਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਭਰਾਤਰੀਭਾਵ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਰੂਮ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਦਲਿਤ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਆਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਗਾਂਧੀ–ਅੰਬੇਡਕਰ ਪੂਨਾ ਐਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚੋਂ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ–ਦਾਲ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ, ਮਕਾਨ, ਸਾਈਕਲ, ਕੱਪੜੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਜ਼ੀਫੇ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਰੈਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਧੰਨ–ਸੰਪਦਾ, ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆੱਫ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ, 1955, 1976, ਐੱਸ.ਸੀ., ਐੱਸ.ਟੀ. ਟਰਾਈਵਲਜ਼ ਐਕਟ, 1989 ਆਦਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹਮਲਿਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ, ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ।
ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਤਰਸਯੋਗ ਤੇ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ 18 ਮਿੰਟ ਬਾਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਦਲਿਤ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਿੰਨ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੋ ਦਲਿਤ ਘਰ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਬੀ.ਸਕਸੈਨਾ ਮੁਤਾਬਕ 37 % ਦਲਿਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, 54 % ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, 1000 ‘ਚ 83 ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾ ਤੇ 12 % 5ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਪਾਉਂਦੇ। 45 % ਦਲਿਤ ਅਣਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 28 % ਦਿਹਾਤੀ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 24 % ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਾਕੀਆਂ ਡਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਸੰਨ 1955 ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ 48 % ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੰਨ 2014 ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 8075, ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ 8028, ਬਿਹਾਰ ‘ਚ 7893 ਅਪਰਾਧ ਹੋਏ। ਸੰਨ 2015 ‘ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 8358 ਅਪਰਾਧ ਹੋਏ ਉਥੇ 2016 ‘ਚ 102 ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ।
5 ਜਨਵਰੀ, 2006 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਧੀ ਦੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਲੱਤਾਂ, ਬਾਹਾਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੰਨ 1968 ‘ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲੈਂਡ ਲਾਰਡ ਨੇ ਵੱਧ ਉਜਰਤ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ 44 ਦਲਿਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ।11ਜੁਲਾਈ, 1996 ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਰਣਵੀਰ ਸੈਨਾ ਨੇ 21 ਦਲਿਤ ਮਾਰੇ, 27 ਅਗਸਤ, 2005 ਗੋਹਾਨਾ (ਹਰਿਆਣਾ) ਜਾਟ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਬਾਦ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 60 ਦਲਿਤ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਲਕਸ਼ਮੀਪੁਰ (ਬਿਹਾਰ) ‘ਚ ਰਣਵੀਰ ਸੈਨਾ ਨੇ 58 ਦਲਿਤ ਮਾਰੇ। 29 ਸਤੰਬਰ, 2006 ‘ਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਮਹਾਰ ਜਾਤੀ ਦੇ 12 ਦਲਿਤ ਮਾਰੇ। ਮਿਰਚਪੁਰ (ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ 18 ਦਲਿਤ ਘਰ ਸਾੜੇ। ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲਾ ਸੁਮਨ, 60 ਸਾਲਾ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਤੁਸੰਦਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 13 ਦਲਿਤ ਮਾਰੇ ਗਏ। 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸਨਪੇੜ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਘਰ ਸਮੇਤ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ।
ਦੰਗਾਵਾਸ (ਰਾਜ.) ‘ਚ 16 ਮਈ, 2015 ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ਕਰਕੇ 3 ਦਲਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਹੇਠ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਕਤੂਬਰ 9 ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦਨਕੌਰ ਵਿਖੇ ਨੋਇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਗਨ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਗਏ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 50 ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਹਥਿਆ ਲਈ। ਯੂ.ਪੀ ਦੇ ਮੈਨਪੁਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ 15 ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ ਦਲਿਤ ਪਤੀ–ਪਤਨੀ ਕਤਲ। ਸਿਰਫ਼ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ 5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
5 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਸ਼ਬੀਰਪੁਰ (ਸਹਾਰਨਪੁਰ) ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਘਟਨਾ ‘ਚ 22 ਦਲਿਤ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ। 55 ਘਰ ਸਾੜੇ। ਠਾਕੁਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਬਾਦ ਹਿੰਸਾ ਯੂ.ਪੀ. ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲੀ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰਾਹੁਲ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ”ਐਸੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੇਦ–ਭਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ।” ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੈ।
ਸੋ ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਵਾਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਭਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂਲ਼ਾ ਵਗਾਹ ਪਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ–ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਭਰਾਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ,
ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ।
ਮੋ.94170–94034
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
