Nuclear Liability Reform: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਰਮਾਣੂ ਉਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹੈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਉੁਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੂੰਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਫਾਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੈਮੇਜ਼ ਐਕਸਟ, 2010 (ਸੀਐੱਲਐੱਨਡੀਏ) ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਧ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖੇਤਰ ਪਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਪਕਰਣ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Nuclear Liability Reform
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Family Land Dispute News: ਵੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਤੀਜੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਹੇਠਾਂ ਕੁਚਲਿਆ
ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਈ ਹਿਟਾਚੀ ਤੇ ਵੈਸਟਿੰਗ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਦੀਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਪਰਮਾਣੂ ਉੂਰਜਾ ਐਕਟ 1962 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਕਟ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸੋਧ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਉੂਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਖੜੇ੍ਹ ਹੋਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ 100 ਗੀਗਾਵਾਈਟ ਪਰਮਾਣੂ ਉਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜਟ 2024-25 ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਮਾਡਿਊਲਰ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਮਆਰਐੱਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Nuclear Liability Reform
ਫਰਵਰੀ 24 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ-ਅਧਾਰਤ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੇ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰਿੰਗ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਾਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਕਰਾਪਾਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਦੋ 700-700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਹਰ ਸਾਲ 10.4 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਗੇ। Nuclear Liability Reform
ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 2031 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਕਦੀ ਰੂਸ ਦਾ ਚਰਨੋਬਿਲ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਫੁਕੂਸ਼ੀਮਾ ਹਾਦਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। Nuclear Liability Reform
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Healthy Teeth Tips: ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅਪਣਾ ਲਓ ਐੱਮਐੱਸਜੀ ਟਿਪਸ
ਫੁਕੂਸ਼ੀਮਾ ਪਲਾਂਟ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਏਕਟਰ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਮਾਡਰੇਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਉਣ ’ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿਖੰਡਨ ਨਾਲ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਰਿਐਕਟਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ 5000 ਤੋਂ 10000 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੋ ਕਿ ਸਟੀਲ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਘਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 2008 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਸੈਨਿਕ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਫਾਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੈਮੇਜ਼ ਐਕਟ, 2010 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾਂ ਉਪਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੋਖਮ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਸੀਮਤ ਜਵਾਹਦੇਹੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਚਾਲਨਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਹੀ ਜਵਾਹਦੇਹੀ ਦਾ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। Nuclear Liability Reform
ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ
