ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਤਨ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ  ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਗਸਤ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ  ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 18,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਲਘੂ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਰਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਣਕਰੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ‘ਚ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ

ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਵੇਤਨ ਪਾ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਅਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਰਾਬ ਕਿਵੇਂ? ਦਰਅਸਲ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ‘ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂੰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਰਿਚਾਲਨ ਲਈ ਨਗਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਵਧੇਗਾ ਖਤਰਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਘੱਟ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਲਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਵੇਗਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ‘ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰੀਬ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ

79 ਫੀਸਦੀ ਫਰਮਾਂ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਮਸੱਸਿਆ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੈ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ 2015 ‘ਚ ਆਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ 10,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੇਤਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਛੋਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।