Right to Education: ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਦਾਖਲਾ: ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ
Right to Education: ਪਟਿਆਲਾ (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1 ਅਪਰੈਲ, 2010 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2009 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ 25% ਸੀਟਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਆਰ ਟੀ ਈ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਕੀ ਪਰੋਚਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2011 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਆਰ.ਟੀ.ਈ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮ 7(4) ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2010 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। Right to Education
Read Also : Sirsa News: ਸਰਸਾ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੀ ਬੱਸ ’ਚ ਵੱਜਿਆ ਟਰੱਕ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਖਤਾਨਾਂ ’ਚ ਡਿੱਗੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੈਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐੱਲ) ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 19 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮ 7(4) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ 2009 ਦੀ ਰੂਹ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25% ਦਾਖਲੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
Right to Education
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਿਯਮ 7(4) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਡੀਪੀਆਈ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ), ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੀਪੀਆਈ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ), ਪੰਜਾਬ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ) ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
