ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 9779100200
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 9779100200 ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਟਾਰਗੈਟ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਏਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਸਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
