ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. | Punjab Government
Punjab Government: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (ਰਜਨੀਸ਼ ਰਵੀ) ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 16 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਐੱਮ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 9 ਮਾਪੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੱਲ 15 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 9 ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ/ਐੱਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕਲੰਡਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
Punjab Government
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਦਾਇਰੇ ਉਲੰਘ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ/ ਐੱਮ ਸੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ ਚਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
