ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਬਦਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਘੱਟ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤਿਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਕਦੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਖਾਤਰ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸਾਂਸਦਾਂ /ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਨਾਖਾਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ -ਤਿੱਗਣੇ ਹਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਗਭਗ 4 ਗੁਣਾਂ ਕਰਦਿਆਂ 2.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਨੀ ਸੀ ਦਰਅਸਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ
ਰਾਜ ਮਾਣਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣੀ
ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਰਾਜ ਮਾਣਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਮੋਟੀ ਤਨਖਾਹ, ਨੌਕਰ, ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ, ਗੱਡੀ, ਗੰਨਮੈਨ, ਡਰਾਇਵਰ ਆਦਿ ਸਹੁਲਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਕਲੁਤਾ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ
ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਮੌਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ‘ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਖਰਚਣ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
