Bhagwant Mann ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਕਰੇ ਸਹਿਯੋਗ

Bhagwant Mann
Bhagwant Mann ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਕਰੇ ਸਹਿਯੋਗ

Bhagwant Mann ‘ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਬਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਨੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਬਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲਨਾਲ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Jalandhar Mayor: ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਨੀਤ ਧੀਰ ਬਣੇ ਮੇਅਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਕ ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁੱਕਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 35,000 ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂ਼ਦਾ ਦਰ ਉਤੇ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜੁੜ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੰਮਕ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਔਸਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 11 ਸਾਲ (35,000 ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 55,000 ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ) ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 79 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨ.ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ 79 ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸਮੇਤ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ 31,500 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ : Bhagwant Mann

Bhagwant Mann
Bhagwant Mann ‘ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਬਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ 31,500 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 43,000 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਕਿੱਲੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਾਲੇ 629 ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ, 3000 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 2600 ਕਿੱਲੋ ਅਫੀਮ ਅਤੇ 4.3 ਕਰੋੜ ਨਸ਼ੀਲਿਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ 449 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੇ 82.5 ਫੀਸਦ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here