Punjab Panchayat Election: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰੋ-ਮਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਣ ਰਹੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੇ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਦਿਲਚਸਪ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਪੰਚੀ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 50-60 ਲੱਖ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਗੌਲਦਾ, ਬਟਾਲਾ ਨੇੜਲੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਰਪੰਚੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੇਟ 500 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਵੱਧ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੱਖੇ, ਫਰਿੱਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਆਦਿ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜੋਸ਼-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।
Punjab Panchayat Election
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੌਧਰ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਐਮ.ਪੀ. ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇਣਾ, ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਛੱਪੜ ਸਾਫ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆਦਿ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
Read Also : Punjab Kisan News: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਸੜਕਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਮ
ਕਈ ਸਰਪੰਚ ਐਨੇ ਚੰਦਰੇ ਤੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ। ਪੂਰਾ ਨਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਚੀਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਛੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਢਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਕੌੜੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੋਟਰ ਤਾਂ ਐਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
Punjab Panchayat Election
ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਰੱਜ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੁੱਟੋ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਫੂਕ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਹੀ। ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਚੰਦ ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਝੋਂਪੜ ਪੱਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਛੱਪੜ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਗਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਡਿਗੂੰ-ਡਿਗੂੰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਟੋਇਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਬੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਹਲਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਈ ਸੀ। ਐਨਾ ਪੈਸਾ ਵਰਿ੍ਹਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਢਾਹ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾੱਸ਼ ਸੈਕਟਰ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਪੈਸਾ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
Punjab Panchayat Election
ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਖੇਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ 50-60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 13028 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ 5 ਲੱਖ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ (ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਤਾਂ ਕਰੀਬ 651 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਐਨਾ ਪੈਸਾ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਚੌਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਛਕਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਧੌਣ ’ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਲਿਆਂ ਚਿੱਟਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਬੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਂਗਾ ਲਾਹਵਾਂਗੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੋਕੀ ਚੌਧਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੇ ਭਰਾ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਧੜੇ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਲੜਾਈਆਂ-ਝਗੜੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।
Punjab Panchayat Election
ਇਸ ਵਾਰ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ-ਭਲੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਨੀਮਾਰਾਂ ਨੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਲੀਡਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਭੁਗਤਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਥਾਣਿਆਂ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਨੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਾ-ਪੀ ਕੇ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਗੁੱਲ ਖਿੜਾਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖਿੜਾਏਗਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਖਟਪਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਹੀ ਹੈ।
ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. (ਰਿਟਾ)
ਪੰਡੋਰੀ ਸਿੱਧਵਾਂ
ਮੋ. 95011-00062
