Punjab Panchayat Election: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13237 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 13237 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ 83437 ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ 1,33,97,922 ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 63,46,008 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 70,51,722 ਮਰਦ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਸੁਖਾਂਤਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣਾ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। Punjab Panchayat Election
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Haryana Assembly Election Results 2024 LIVE: ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੁਣਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕੁ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ‘ਸਰਪੰਚ’ ਵਜੋਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਭਲਾ, ਜੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਮੁਨੱਵਰ ਰਾਣਾ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ:-
ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸ ਸ਼ਖਸ ਕੇ ਹਿੱਸੇ ਮੇਂ ਰਹਿਤੀ ਹੈਂ।
ਬਹੁਤ ਊਂਚੀ ਇਮਾਰਤ ਹਰ ਘੜੀ ਖਤਰੇ ਮੇਂ ਰਹਿਤੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਜ ਦਾ ਐਲਾਨ 2008 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2013 ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 2018 ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਐਲਾਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। Punjab Panchayat Election
ਹੁਣ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਜੇਕਰ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁੱਖੀਂ-ਸਾਂਦੀ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੰਕੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। Punjab Panchayat Election
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਲੂਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਕਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇੱਟਾਂ-ਵੱਟਿਆਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ, ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ’ਤੇ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਉੱਭਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਿੰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰੇਗਾ। Punjab Panchayat Election
ਉਂਜ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਲਈ 30 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਵੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰ ਅਜਿਹਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ।
ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਤਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਸੁਚੱਜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਦਿ੍ਰੜ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ। Punjab Panchayat Election
ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿਪਲਾਂਤਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਪਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪਿਪਲਾਂਤਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੰਦਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖ ਕੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। Punjab Panchayat Election
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਸਰਪੰਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਈਏ ਕਿ ਅੰਦਾਜਨ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤੇ 50 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ 1666 ਰੁਪਏ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 1825 ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਵੋਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 92 ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਲਾ 92 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਹਜਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ? ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ:-
ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਬਸਤੀ, ਨਾਭਾ ਗੇਟ ਬਾਹਰ, ਸੰਗਰੂਰ । ਮੋ. 94171-48866
