ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ 32ਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ 48.2 ਲੱਖ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ’ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੰਡ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਰਥਾਤ 3.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਸੋਧੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ 1.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। Agricultural Sector
ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਰਾਕ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਉਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆਮਦਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਿਭਿੰਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਖੇਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲਾਗਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਖੁਸ਼ਕ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੁਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Agricultural Sector
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨੀਕਰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਫਲ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਆਦਾ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ 2011-12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020-21 ਤੱਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਰਥਾਤ ਫਲਾਂ, ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਝੋਨਾ, ਕਣਕ, ਗੰਨਾ ਆਦਿ ਇਸ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ 1.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਨ ਮੁੱਲ ਸਮੱਰਥਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ
ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਲੱਭ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੋਸ਼ਕ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਈਸੀਆਰਆਈਏਆਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ’ਚ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਤਿਲਹਨ, ਦਲਹਨ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Read Also : Aadhaar Card Update: ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਾਕਖਾਨੇ ’ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਕੈਂਪ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਖਪਤ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨੀਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Agricultural Sector
ਸਾਉਣੀ ਫਸਲ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਬਰਾਬਰ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਫਸਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਕਾ ਪਸਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 45 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਧੁਰਜਤੀ ਮੁਖਰਜੀ
