Draupadi Murmu
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ, ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੇਖਾ-ਵੇਖੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਖਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। (Draupadi Murmu)
Read This : ਮਹਿਲਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੁਕੇ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸੂਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ/ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਸਸਥਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। (Draupadi Murmu)
