ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ : ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ

ਡਾ.ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

(ਅਨਿਲ ਲੁਟਾਵਾ) ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ। Law MSP

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਿੰਸਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ | Law MSP

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।