ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। Anti Paper Leak Law : ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਐਕਟ 2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ’ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਮਿਕ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਾਜ ਪੱਤਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਐਕਟ 2024 (2024 ਦਾ 1) ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਦੀ ਉੱਪ ਧਾਰਾ (2) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 21 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। (Anti Paper Leak Law)
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਐਕਟ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਛੇ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Also Read : ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਨੀਟ, ਆਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਖਿਆ, ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
