ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ MSP News
- ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲ ਤਹਿਤ ਐਸਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
(ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ) ਪਟਿਆਲਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਤਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਡਟੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। MSP News
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਅਨੂਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 117 ਰੁਪਏ (5.35%) ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 125 ਰੁਪਏ (5%) ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.28% ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇੱਧਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਮਹਿਗਾਈ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨਕੂਲ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ 14 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤਾ ਐਲਾਨ ਦਿਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਖੁਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੁੱਟ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। MSP News
ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਣ/ MSP News
ਨਰਮਾ, ਮੂੰਗੀ,ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਭਾਅ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਉੁਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
