ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹਜਾਰਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। (Haryana News)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਆਸੀ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ!
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ | Haryana News
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (Haryana News)
ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ | Haryana News
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਜੀਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ’ਚ ਪੰਜ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
