30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (3 ਮਈ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਬੈਂਚ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। (Excise Policy Case)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ | Excise Policy Case
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੱੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜਮ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਡਾਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। (Excise Policy Case)
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ | Excise Policy Case
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 9 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 28 ਅਪਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। (Excise Policy Case)
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਈਡੀ ਕੇਸ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ 30 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ’ਚ ਉਸਦੀ ਜਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (Excise Policy Case)
