ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫ਼ੇ ਵੰਡੇ ਹਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ, ਕਾਫ਼ੀ ਜੋਖ਼ਿਮ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਪਾਈ ਹੈ ਪੌਣੇ 9 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਸਰਦਾਰ ਸੂਬਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2-3 ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੀ ਚੱਟ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇਤੁਕਾ ਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਲਟ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕੋ ਕਾਰਗਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਜਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਹਿੰਗੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ, ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਛੱਟਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਜਟ ਦੇ ਕਈ ਗੱਫੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲ ਹੀ ਡਿੱਗੇ ਹਨ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਹੀ ਰਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜੁਰਗ, ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਚੋਖਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ 500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 750 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ 1600 ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵੱਲ ਅਜੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਖਰ ਏਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੱਦਦ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣੇਗਾ
