ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮਲਾਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਧਰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ’ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ’ਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੈਤਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਗਏ ਧਨ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪੂੰਜੀ ਨੇ ਚੁਣਾਵੀ ਖਰਚ ਐਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। (One Nation One Election In India)
ਉਂਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਜੀਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਸਲ ਖਰਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਜੋ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਘਰੋਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। (One Nation One Election In India)
ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 60,000 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ 2014 ’ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀਜ਼ (ਸੀਐਮਐਸ) ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ। (One Nation One Election In India)
ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖਰਚ ਇੱਕ ਵੋਟ ਲਈ 700 ਰੁਪਏ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖਰਚ ਕੇਵਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੈ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਨਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਲ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ’ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਸੱਤ ਗੇੜਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲੇਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ’ਚ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ’ਚ ਥਾਰ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਬ ’ਚ ਸੁੰਦਰਵਨ ਦੇ ਮੈਂਗ੍ਰੋਵ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਵੋਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। (One Nation One Election In India)
ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ’ਚ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰ ਚੋਣ ਦਾ ਔਸਤ ਖਰਚ 700 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਬਾਮੁਸ਼ਕਿਲ ਔਸਤ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖਰਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀ.ਵੀ., ਰੇਡੀਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਨ, ਭੋਜਨ, ਪੋਸਟਰ, ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਰੈਲੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (One Nation One Election In India)
ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੋਟ ਤੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਖਰਚ ਲਈ ਤੈਅ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ-ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਚੋਣ ’ਚ ਜਾਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਧਨੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਤੀਵਾਰ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। (One Nation One Election In India)
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਬਦਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਪਰਿਪੱਖ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਰੇਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਠਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (One Nation One Election In India)
ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। (One Nation One Election In India)
