ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | SYL
ਚੰਡੀਗੜ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਉਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। (SYL)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੈਂ ਪੱਛੜਿਆ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਬੇਸਿਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ-ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨ ਦੇਵੇਗੀ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਅਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 112 ਬਲਾਕ ‘ਅਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ’ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੇਠ ਕੁੱਲ 100 ਪਿੰਡ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। (SYL)
